रौलट एक्ट कानून क्या था
रौलेट एक्ट को ‘काला कानून’ भी कहा जाता है। यह 1919 ईस्वी में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सर सिडनी रौलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की शिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। रौलेट एक्ट का सरकारी नाम ‘The Anarchical And Revolutionary Crime Act of 1919’ था। रौलेट एक्ट की निम्न नियम थे-
- ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बन्द कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था।
- राजद्रोह के मुकदमें की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया जाना चाहिए।
- मुकदमें के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नही होना चाहिए।
- राजद्रोह के मुकदमे में जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार होना चाहिए।
- सरकार को यह अधिकार होना चाहिए कि वह बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कारावास दे दे या देश से निष्कासित कर दे।
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